केंद्रीय बजट 2026-27 की मुख्य बातें: इनकम टैक्स में बदलाव, नई योजनाएं और आम आदमी के लिए बड़े ऐलान।
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केंद्रीय बजट 2026-27: हर भारतीय के लिए 10 सबसे महत्वपूर्ण घोषणाएं
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को अपना नौवां लगातार बजट पेश किया। इस बजट का मुख्य उद्देश्य "विक्षित भारत 2047" के विजन को मजबूती देना और आर्थिक विकास की गति को बढ़ाना है। सरकार ने इस बार बुनियादी ढांचे (Infrastructure) पर भारी निवेश और मध्यम वर्ग को राहत देने के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश की है।
आइए जानते हैं बजट 2026 की 10 सबसे बड़ी बातें:
1. इनकम टैक्स: नया आयकर अधिनियम 2025
करदाताओं के लिए सबसे बड़ी खबर 'नया आयकर अधिनियम 2025' है, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा।
- सरलीकरण: सरकार का लक्ष्य टैक्स नियमों को आसान बनाना और कानूनी विवादों को कम करना है।
- मुआवजे पर छूट: मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) द्वारा दिए गए ब्याज को अब आयकर से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया है।
- रिटर्न फाइलिंग: संशोधित (Revised) इनकम टैक्स रिटर्न भरने की समय सीमा बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है।
2. आम आदमी को राहत: "Ease of Living" पर जोर
आम जनता की जेब में अधिक पैसा बचाने के लिए कई दरों में कटौती की गई है:
- TCS में कमी: विदेश में पढ़ाई और इलाज के लिए भेजे जाने वाले पैसे पर TCS (Tax Collected at Source) को 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है।
- सस्ते होंगे व्यक्तिगत उत्पाद: व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयात किए जाने वाले सामानों पर बुनियादी सीमा शुल्क (BCD) 20% से घटाकर 10% कर दिया गया है।
- कैंसर की दवाएं: 17 महत्वपूर्ण कैंसर दवाओं पर सीमा शुल्क पूरी तरह हटा दिया गया है, जिससे इलाज सस्ता होगा।
3. रेलवे और बुनियादी ढांचा: 7 नए हाई-स्पीड कॉरिडोर
सरकार ने बुनियादी ढांचे के लिए ₹12.2 लाख करोड़ का बजट आवंटित किया है:
- हाई-स्पीड रेल: मुंबई-पुणे और दिल्ली-वाराणसी सहित 7 नए यात्री कॉरिडोर शुरू किए जाएंगे।
- जलमार्ग: शिपिंग को बढ़ावा देने के लिए 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग चालू किए जाएंगे।
- माल ढुलाई: डंकुनी (पूर्व) को सूरत (पश्चिम) से जोड़ने वाले समर्पित फ्रेट कॉरिडोर का विस्तार किया जाएगा।
4. कृषि: किसानों के लिए AI और नई योजनाएं
किसानों की आय बढ़ाने के लिए 'भारत-विस्तार' (Bharat-VISTAAR) नामक एक बहुभाषी AI प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, जो खेती से जुड़ी सलाह देगा।
- बागवानी: नारियल और काजू की खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं शुरू की गई हैं।
- मत्स्य पालन: मछली पालन के विकास के लिए 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों को विकसित किया जाएगा।
5. शेयर बाजार: STT में बढ़ोतरी
निवेशकों और ट्रेडर्स के लिए यह खबर महत्वपूर्ण है:
- STT में वृद्धि: फ्यूचर्स (Futures) पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) बढ़ाकर 0.05% और ऑप्शंस प्रीमियम पर 0.15% कर दिया गया है।
- NRI निवेश: एनआरआई (NRI) के लिए भारतीय कंपनियों में निवेश की व्यक्तिगत सीमा 5% से बढ़ाकर 10% कर दी गई है।
6. MSME: छोटे उद्योगों को मिलेगा सहारा
छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए ₹10,000 करोड़ का 'SME ग्रोथ फंड' बनाया गया है। साथ ही, छोटे शहरों में व्यापारियों की मदद के लिए 'कॉर्पोरेट मित्र' तैनात किए जाएंगे।
7. महिला सशक्तिकरण और शिक्षा
- छात्रावास: देश के हर जिले में STEM (विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग, गणित) संस्थानों के लिए महिला छात्रावास बनाए जाएंगे।
- यूनिवर्सिटी टाउनशिप: औद्योगिक क्षेत्रों के पास 5 बड़ी यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाई जाएंगी।
- SHE-Marts: ग्रामीण महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को बेचने के लिए 'SHE-Marts' की स्थापना की जाएगी।
8. स्वास्थ्य: चिकित्सा सेवाओं का विस्तार
- मानसिक स्वास्थ्य: उत्तर भारत में NIMHANS-2 परिसर की स्थापना की जाएगी।
- आयुर्वेद: तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान खोले जाएंगे।
- बेड की संख्या: जिला अस्पतालों की क्षमता में 50% की वृद्धि की जाएगी।
9. राजकोषीय घाटा और विकास दर
भारत की अर्थव्यवस्था के 7.4% की दर से बढ़ने का अनुमान है। सरकार ने राजकोषीय घाटे (Fiscal Deficit) का लक्ष्य 4.3% रखा है, जो देश की मजबूत आर्थिक स्थिति को दर्शाता है।
10. डिजिटल और ग्रीन एनर्जी
भारत में ग्लोबल डेटा सेंटर स्थापित करने वाली विदेशी कंपनियों को 2047 तक टैक्स हॉलिडे दिया जाएगा। इसके अलावा, कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए ₹20,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं।