RSR की महत्वपूर्ण परिभाषाएं: राजस्थान सेवा नियम की पूरी जानकारी

Jan 28, 2026
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Rajasthan Service Rules (RSR) Rule 7: महत्वपूर्ण परिभाषाएँ, वैधानिक अर्थ एवं प्रशासनिक अनुप्रयोग

राजस्थान सेवा नियम (RSR), 1951 के अंतर्गत वेतन निर्धारण (Pay Fixation), अवकाश स्वीकृति (Leave Sanction), पदोन्नति, पेंशन तथा अनुशासनिक कार्यवाहियों को सही तरीके से लागू करने के लिए नियम 7 (Rule 7) की परिभाषाओं की विधिक समझ अनिवार्य है। किसी भी प्रशासनिक आदेश या लेखा परीक्षा (Audit) में प्रयुक्त शब्दावली का वही अर्थ मान्य होता है जो RSR नियम 7 में परिभाषित किया गया है।

इस गाइड में राज्य कर्मचारियों, DDOs एवं संस्था प्रधानों के दैनिक कार्यालयी कार्यों में प्रयुक्त होने वाली RSR नियम 7 की प्रमुख विधिक परिभाषाओं का व्यावहारिक और तुलनात्मक विश्लेषण दिया गया है।

1. सेवा स्थिति एवं संवर्ग संबंधी परिभाषाएँ (Cadre & Employment Status)

नियम संख्या परिभाषित शब्द (Term) RSR के अनुसार विधिक अर्थ एवं व्यावहारिक उपयोग
Rule 7(1) संवर्ग (Cadre) किसी सेवा या सेवा के किसी भाग में स्वीकृत पदों की कुल संख्या (स्थायी अथवा अस्थायी)। उदाहरण: राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS), राजस्थान लेखा सेवा, या अधीनस्थ शिक्षा सेवा संवर्ग।
Rule 7(6) क्षतिपूरक भत्ता (Compensatory Allowance) वह भत्ता जो किसी कर्मचारी को अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान होने वाले विशिष्ट व्यक्तिगत व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु स्वीकृत किया जाए। इसमें मकान किराया भत्ता (HRA) और महंगाई भत्ता (DA) शामिल हैं, परंतु यात्रा भत्ता (TA) इसके अंतर्गत नहीं आता।
Rule 7(8) सक्षम प्राधिकारी (Competent Authority) राज्यपाल अथवा वह प्राधिकारी जिसे RSR अथवा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम (GF&AR) के तहत शक्तियों के प्रत्यायोजन (Delegation of Powers) द्वारा निर्णय लेने का अधिकार सौंपा गया हो।
Rule 7(12) विभागाध्यक्ष (Head of Department - HOD) RSR परिशिष्ट (Appendix) 14 में सूचीबद्ध वह प्राधिकारी जिसे राज्य सरकार द्वारा विभागाध्यक्ष घोषित किया गया हो (जैसे निदेशक, माध्यमिक शिक्षा या महानिदेशक, पुलिस)।
Rule 7(13) कार्यालयाध्यक्ष (Head of Office - HOO) वह राजपत्रित अधिकारी जिसे विभागाध्यक्ष द्वारा अधीनस्थ कार्यालय का प्रशासनिक व आहरण नियंत्रण सौंपा गया हो।

2. कर्तव्य काल (Duty) की वैधानिक व्याख्या — RSR Rule 7(8)

RSR नियम 7(8) के अनुसार केवल कार्यालय में उपस्थित होकर कार्य करना ही ड्यूटी नहीं है, बल्कि निम्नलिखित अवधियाँ भी विधिक रूप से "कर्तव्य" (Duty) मानी जाती हैं:

  1. सेवा में उपस्थिति: पद के दायित्वों का वास्तविक निर्वहन।
  2. कार्यभार ग्रहण काल (Joining Time): स्थानांतरण पर अनुमत किया गया वैधानिक यात्रा व व्यवस्था समय (नियम 5(4) के अनुसार 1 से 12 दिन)।
  3. अनिवार्य प्रशिक्षण काल (Compulsory Training): जब किसी कर्मचारी को राज्य सरकार के आदेश से किसी विभागीय या तकनीकी प्रशिक्षण (जैसे इन्डक्शन ट्रेनिंग, सेवारत कार्यशाला) में भेजा जाए।
  4. प्रशिक्षण पूर्व एवं पश्चात का पारगमन समय (Transit Time): प्रशिक्षण स्थल तक जाने और लौटने की यात्रा अवधि।
  5. अनिवार्य प्रतीक्षा काल (Compulsory Waiting Period): जब कोई कर्मचारी पदस्थापन आदेश (Awaiting Posting Orders - APO) की प्रतीक्षा में सक्षम स्तर के निर्देशानुसार मुख्यालय पर नियमित उपस्थिति देता है।

3. वेतन संरचना एवं परिलब्धियाँ — RSR Rule 7(20), 7(24) एवं 7(31)

वेतन निर्धारण (Pay Fixation) और पेंशन गणना के समय इन तीन पदों के अंतर को समझना वित्तीय दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है:

[वेतन / Pay (Rule 7(24))] = Basic Pay in Pay Level (RCS Revised Pay Rules 2017)
              + 
[विशेष वेतन / Special Pay (Rule 7(31))] OR [व्यक्तिगत वेतन / Personal Pay (Rule 7(28))]
              = 
[मूल वेतन / Substantive Pay] 
              + 
[महंगाई भत्ता (DA) + HRA] = [कुल परिलब्धियाँ / Emoluments (Rule 7(20))]

विधिक परिभाषाओं का तुलनात्मक अंतर:

  • वेतन (Pay - Rule 7(24)): वह मासिक राशि जो किसी कर्मचारी को उसके द्वारा धारित पद के वेतनमान (Pay Matrix Level) में कार्य करने के फलस्वरूप नियमित रूप से स्वीकृत की जाती है।
  • विशेष वेतन (Special Pay - Rule 7(31)): पद के सामान्य दायित्वों के अतिरिक्त अत्यंत श्रमसाध्य प्रकृति (Arduous Nature) के कार्य, विशिष्ट दायित्वों अथवा अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों (Unhealthy Climate) में कार्य करने हेतु स्वीकृत अतिरिक्त मासिक राशि।
  • व्यक्तिगत वेतन (Personal Pay - Rule 7(28)):
    • किसी कर्मचारी को उसके पद के वेतनमान में संशोधन अथवा प्रशासनिक कारणों से वेतन में होने वाले वित्तीय नुकसान (Loss of Substantive Pay) से बचाने हेतु स्वीकृत अतिरिक्त राशि।
    • परिवार कल्याण नियोजन (नसबंदी प्रोत्साहन) के तहत दी जाने वाली विशेष वेतन वृद्धि भी इसी श्रेणी में व्यक्तिगत वेतन के रूप में देय होती है (जो भविष्य के वेतन संशोधनों में अवशोषित नहीं होती)।
  • परिलब्धियाँ (Emoluments - Rule 7(20)): सेवानिवृत्ति उपदान (Gratuity), पारिवारिक पेंशन, तथा उपार्जित अवकाश समर्पण (PL Encashment) की गणना के लिए स्वीकृत मूल वेतन, विशेष वेतन और उस पर देय महंगाई भत्ता (DA) का कुल योग।

4. पद, स्थायीकरण एवं परिवीक्षाधीन सेवा — Rule 7(30), 7(34) व 7(35)

  • स्थायी पद (Permanent Post - Rule 7(30)): राज्य सरकार द्वारा अनिश्चित काल (Without Limit of Time) के लिए नियमित बजट हेड में स्वीकृत पद।
  • अस्थायी पद (Temporary Post - Rule 7(36)): किसी निश्चित समय-सीमा अथवा विशिष्ट योजना (Scheme/Project) के संचालन हेतु सीमित अवधि के लिए स्वीकृत पद।
  • परिवीक्षाधीन (Probationer - Rule 7(34)): वह व्यक्ति जिसे किसी संवर्ग के स्थायी पद पर नियमित रिक्ति के विरुद्ध सेवा नियमों के अनुसार निर्धारित परिवीक्षा अवधि (सामान्यतः 2 वर्ष) पर नियुक्त किया गया हो, जिसके संतोषजनक कार्य के उपरांत स्थायीकरण (Confirmation) किया जाना हो।
  • परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer-Trainee - Rule 7(35A)): वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.01.2006 द्वारा अंतःस्थापित व्यवस्था। इसके तहत सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त कार्मिक को 2 वर्ष की अवधि तक केवल एक नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) देय होता है। इस अवधि में नियमित वेतनमान, DA, HRA या नियमित वार्षिक वेतन वृद्धि अनुमत नहीं होती।

5. अवकाश वेतन एवं बाह्य सेवा — Rule 7(15) एवं 7(10)

  • अवकाश वेतन (Leave Salary - Rule 7(15)): किसी कर्मचारी को उसके द्वारा उपभोग किए जाने वाले अवकाश (जैसे उपार्जित अवकाश - EL, या अर्धवेतन अवकाश - HPL) की अवधि के दौरान RSR भाग-1, अध्याय 11 के तहत आहरित किया जाने वाला मासिक वेतन। HPL की स्थिति में अवकाश वेतन मूल वेतन का ठीक 50% तथा उस पर देय भत्तों के बराबर होता है।
  • बाह्य सेवा / प्रतिनियुक्ति (Foreign Service - Rule 7(10)): वह सेवा जिसमें कोई राज्य कर्मचारी राज्य की संचित निधि (Consolidated Fund of Rajasthan) के अतिरिक्त किसी अन्य स्रोत (जैसे स्वायत्तशासी निकाय, नगर निगम, बोर्ड, विश्वविद्यालय अथवा केंद्र सरकार) से वेतन प्राप्त करता है, परंतु उसका धारणाधिकार (Lien) अपने मूल पैतृक विभाग में सुरक्षित रहता है।

6. DDO एवं प्रशासनिक अधिकारियों हेतु ऑडिट चेकलिस्ट (Audit Review Checklist)

वेतन बिलों, अवकाश स्वीकृतियों अथवा पेंशन प्रकरणों के परीक्षण के समय इन विधिक परिभाषाओं का अनुपालन सुनिश्चित करें:

  • क्या कर्मचारी का पदस्थापन आदेश RSR 7(8) के अनुसार वैध 'कर्तव्य' (Duty) अथवा APO काल के रूप में नियमित किया जा चुका है?

  • विशेष वेतन (Special Pay) का आहरण करते समय क्या सक्षम प्राधिकारी (वित्त विभाग / प्रशासनिक विभाग) की चालू वित्तीय वर्ष की निरंतरता स्वीकृति (Continuance Sanction) संलग्न है?

  • व्यक्तिगत वेतन (Personal Pay) को नियमित वार्षिक वेतन वृद्धि (1 जुलाई) के समय नियमों के अनुसार सही समायोजित (Absorbed) किया गया है?

  • प्रोबेशनर-ट्रेनी (Rule 7(35A)) के मामले में 2 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण होने पर सक्षम स्तर से नियमित पे-लेवल में स्थायीकरण (Confirmation Order) जारी हो चुका है?

  • बाह्य सेवा (Foreign Service) पर कार्यरत कार्मिक के मामले में पेंशन अंशदान (Pension Contribution) एवं अवकाश वेतन अंशदान (Leave Salary Contribution) समय पर राजकोष में जमा हो रहा है?

अस्वीकरण (Disclaimer): यह प्रलेख राजस्थान सेवा नियम (RSR), 1951 के अध्याय 2 (नियम 7) के अंतर्गत दी गई परिभाषाओं का एक आधिकारिक, विधिक एवं शैक्षणिक विश्लेषण है। किसी भी न्यायिक समीक्षा अथवा विधिक विवाद की स्थिति में वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा अधिसूचित मूल नियमों एवं नवीनतम संशोधनों (finance.rajasthan.gov.in) का संदर्भ ही मान्य होगा।

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