PwBD Notional Promotion Rules 2025: DoPT OM Details & Benefits

PwBD Reservation in Promotion: DoPT Issued Notional Promotion Orders w.e.f. 30.06.2016

Government Employees और विशेष रूप से Persons with Benchmark Disabilities (PwBD) कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर है! Department of Personnel and Training (DoPT), Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions ने Reservation in Promotion को लेकर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

Supreme Court के ऐतिहासिक फैसलों के बाद, DoPT ने सभी मंत्रालयों और विभागों को निर्देश दिया है कि पात्र PwBD कर्मचारियों को 30 जून 2016 से सांकेतिक पदोन्नति (Notional Promotion) का लाभ दिया जाए।

आइए इस पोस्ट में आसान भाषा में समझते हैं कि Notional Promotion क्या है, इसके लिए Supernumerary Posts कैसे बनेंगी और कर्मचारियों को इसका क्या लाभ मिलेगा।

DoPT PwBD Promotion Orders: Key Highlights

Background: Supreme Court का ऐतिहासिक फैसला

यह फैसला सुप्रीम कोर्ट में दायर Rajeev Kumar Gupta vs. UOI (2016) और Siddaraju vs. State of Karnataka (2020) मामलों के बाद आया है।

• 30.06.2016 Judgment: सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि दिव्यांग कर्मचारियों को Group A और Group B के सभी पहचाने गए पदों (Identified Posts) पर पदोन्नति में 3% का आरक्षण दिया जाए।
• RPWD Act 2016 & DoPT OM (17.05.2022): DoPT ने 17 मई 2022 को Group 'A' के सबसे निचले पद तक पदोन्नति में आरक्षण लागू किया था।
• Contempt Petition Order (18.07.2023): S.S. Sundaram मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि फैसला 2016 का था, इसलिए पात्र कर्मचारियों को 30.06.2016 से Notional Promotion दिया जाना चाहिए।

Notional Promotion के मुख्य नियम और शर्तें

DoPT के लेटेस्ट ऑफिस मेमोरेंडम के अनुसार पदोन्नति के मुख्य नियम इस प्रकार हैं:

1. Eligibility & Scope (पात्रता)

• Central Government के सभी PwBD कर्मचारी जो DoPT OM dated 17.05.2022 के तहत पात्रता मानदंड पूरे करते हैं, वे Notional Promotion के पात्र होंगे।
• यह लाभ Seniority Quota और Departmental Examinations/Competitive Exams दोनों पर लागू होगा।

2. No Financial Arrears (वित्तीय लाभ)

• Actual Financial Benefit केवल उसी तिथि से मिलेगा जब कर्मचारी वास्तव में पदोन्नत पद (Promoted Post) का कार्यभार (Charge) ग्रहण करेगा।
• 30.06.2016 से वास्तविक कार्यभार ग्रहण करने की अवधि के बीच का कोई Financial Arrear (बकाया राशि) देय नहीं होगा।

3. Creation of Supernumerary Posts (अतिरिक्‍त पदों का सृजन)

• Notional Promotion देने से अन्य कर्मचारियों की Inter-se-Seniority प्रभावित हो सकती है।
• प्रशासनिक असुविधा और सीनियरिटी लिस्ट में गड़बड़ी को रोकने के लिए, विभागों को Supernumerary Posts (अतिरिक्‍त पद) बनाने का निर्देश दिया गया है।
• ये पद व्यक्तिगत (Personal to the PwBD employee) होंगे और जैसे ही नियमित रिक्ति (Regular Vacancy) उपलब्ध होगी या कर्मचारी सेवानिवृत्त (Retire) होगा, यह पद स्वतः समाप्त (Abolished) हो जाएगा।

Supernumerary Posts का Proposal कैसे भेजा जाएगा?

DoPT ने स्पष्ट किया है कि सभी मंत्रालयों और विभागों को अपने पूरे विभाग के लिए एक साथ Annexure-I प्रोफॉर्म में प्रस्ताव भेजना होगा:

[Department Level Exercise] ➔ [Liaison Officer Concurrence] ➔ [Secretary Approval] ➔ [DoPT Submission] ➔ [Dept of Expenditure Approval]

1. प्रस्ताव में पूरे मंत्रालय/विभाग का डेटा एक साथ होना चाहिए (Piecemeal/टुकड़ों में प्रस्ताव स्वीकार नहीं होंगे)।
2. PwBD के Liaison Officer की सहमति अनिवार्य है।
3. प्रशासनिक मंत्रालय के Secretary का अनुमोदन होना आवश्यक है।

Impact on Rajasthan State & Public Sector Employees

यद्यपि यह आदेश DoPT (केंद्र सरकार) द्वारा जारी किया गया है, लेकिन इसका प्रभाव व्यापक है:

• Public Sector Banks & Insurance Companies: Financial Services Department को समान निर्देश लागू करने को कहा गया है।
• Central PSUs: Public Enterprises Department को सभी CPSEs में इसे लागू करने का अनुरोध किया गया है।
• State Impact: कई राज्य सरकारें (जैसे राजस्थान) भी DoPT के इन नियमों को संदर्भ मानकर अपने राज्य सेवा नियमों (State Service Rules) में PwBD आरक्षण और सीनियरिटी लाभों को अपडेट करती हैं।

Download Official Order Pdf

यदि आप एक दिव्यांग सरकारी कर्मचारी हैं और 2016 से 2022 के बीच Promotion के लिए Eligible थे, तो अपने विभाग में Review DPC और Supernumerary Post की स्थिति की जानकारी जरूर प्राप्त करें।