RSR Vol 2: Legal Proceedings में Financial Assistance Rules
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RSR Volume 2 Appendix XXXVI: Legal Proceedings के लिए Rajasthan Govt Servants को Financial Assistance के Rules
Rajasthan State Government Employees के लिए Rajasthan Service Rules (RSR) Volume 2 (Appendix XXXVI) में एक बेहद महत्वपूर्ण प्रावधान (provision) दिया गया है। जब किसी Government Servant के खिलाफ या उसके द्वारा Official Duties के सिलसिले में कोई Court Case या Legal Proceeding होती है, तो Government द्वारा किस प्रकार की Legal and Financial Assistance दी जाएगी, इसकी पूरी जानकारी इस Article में विस्तार से समझाई गई है।
अगर आप Rajasthan Government Employee हैं, तो जानिए अलग-अलग Situations में Government Assistance, Financial Advance, और Cost Reimbursement के क्या Rules हैं।
1. Government द्वारा Instigated Proceedings (State vs Employee)
अगर State Government द्वारा खुद किसी Government Servant के खिलाफ उसके Official Duties या Position से connected मामले में Civil या Criminal Case दर्ज किया जाता है:
- No Defence Assistance: Initial level पर Government Employee को defence के लिए कोई assistance नहीं देगी।
- Reimbursement on Acquittal: यदि Legal Proceeding Employee के पक्ष (favour) में conclude होती है, और Government यह मानती है कि Employee बिना किसी वाजिब कारण (without proper justification) के केस में फंसा था, तो Employee द्वारा खर्च की गई Reasonable Cost का Reimbursement किया जा सकता है।
2. Matters Not Connected with Official Duties
अगर Case ऐसा है जिसका Employee की Official Position या Duty से कोई संबंध नहीं है (चाहे Case Private Party ने किया हो या Employee ने खुद किया हो):
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Government किसी भी परिस्थिति में Employee को कोई Financial Assistance या Expenses Re-imburse नहीं करेगी।
3. Private Party द्वारा Official Duty के खिलाफ Case दर्ज करना
अगर किसी Private Party ने Employee के खिलाफ उसकी Official Duty से संबंधित मामले में Legal Action लिया है, तो 2 विकल्प (options) उपलब्ध हैं:
Option A: Government खुद Defence संभाले
- अगर Government को लगता है कि Case defend करना Public Interest में है और Employee भी सहमत है, तो Employee को Annexure 'A' फॉर्म भरकर देना होगा।
- इसके बाद Government खुद केस लड़ेगी जैसे कि Case State के खिलाफ हुआ हो।
Option B: Employee खुद Defence करे
- अगर Employee खुद defence करता है और Case उसके favour में निर्णयित होता है, तो court के judgment के आधार पर Reasonable Defence Cost Reimburse की जा सकती है।
- Interest-Free Advance: Legal Expenses मीट करने के लिए Government Employee को Rs. 500/- या 3 महीने की Substantive Pay (जो भी अधिक हो) का Interest-Free Advance दे सकती है। (इसके लिए Annexure 'B' Bond भरना होता है)।
- Provident Fund Advance: Employee अपने Provident Fund (PF) से 3 महीने की Pay या Total Balance का 50% (जो भी कम हो) Advance ले सकता है।
4. Government के कहने पर Official Conduct Vindicate करना
अगर Government खुद Employee को Court में अपना Conduct साबित (vindicate) करने का निर्देश देती है:
- Proceedings खत्म होने के बाद Result और Court Decision के आधार पर Expenses Reimbursement का फैसला किया जाएगा।
- Emergency court fees & expenses के लिए Employee को Annexure 'B' Bond निष्पादित करने पर Interest-Free Advance Sanction किया जा सकता है।
5. Employee द्वारा Suo Moto (खुद की इच्छा से) Case दर्ज करना
अगर Employee Government की पूर्व स्वीकृति (Previous Sanction) लेकर अपने Official Conduct को vindicate करने के लिए Court जाता है (बिना Government के आदेश के):
- Employee को सामान्यतः कोई Reimbursement नहीं मिलेगा, भले ही वह Case जीत ही क्यों न जाए।
- हालांकि, केवल Deserving Cases में Paragraph 3(b) के तहत Interest-Free Advance मंजूर किया जा सकता है।
6. Article 320 (3) (d) and RPSC Consultation
- Constitution Article 320(3)(d) के तहत, Official Duty की execution के दौरान किए गए कार्यों के Legal Defence Reimbursement दावों पर Rajasthan Public Service Commission (RPSC) से परामर्श (Consultation) लेना अनिवार्य (Obligatory) है।
- Consultation तभी लागू होता है जब Employee के Act और उसकी Official Duty के बीच Direct & Reasonable Connection हो।
7. Approval Authority (सक्षम प्राधिकारी)
Legal and Financial Assistance के प्रत्येक मामले में निर्णय लेने के लिए सम्बन्धित Administrative Department सक्षम प्राधिकरण होगा, जो आवश्यकतानुसार Finance Department (FD) और Law Department से सलाह लेगा।
Essential Form Formats (संलग्नक)
- Annexure 'A': Declaration Form - जब Government Employee का Defence खुद संभालेगी।
- Annexure 'B': Bond Form - Financial Advance प्राप्त करने के लिए (Advance राशि का Double Amount Bond)।