राजस्थान सेवा नियम (RSR) क्या है? पूरी जानकारी हिंदी में

Introduction to Rajasthan Service Rules (RSR) 1951: संवैधानिक आधार, संरचना, अध्याय विभाजन एवं प्रयोज्यता

राजस्थान सरकार के कार्यक्षेत्र में नियुक्त प्रत्येक लोक सेवक की सेवा शर्तें, अधिकार, अवकाश, वेतन संरचना और सेवानिवृत्ति के प्रावधान राजस्थान सेवा नियम (Rajasthan Service Rules - RSR), 1951 द्वारा विधिक रूप से शासित होते हैं। 1 अप्रैल 1951 से लागू यह नियमावली राज्य के प्रशासनिक एवं वित्तीय तंत्र की रीढ़ है।

इस संदर्भ गाइड में RSR के संवैधानिक उद्भव, इसके संगठनात्मक स्वरूप (Part-I एवं Part-II), सभी 18 अध्यायों के विषय-वार वर्गीकरण तथा किन संवर्गों पर यह नियम लागू होते हैं अथवा नहीं, इसका संपूर्ण प्रशासनिक विवरण दिया गया है।

1. संवैधानिक उद्भव एवं विधिक अधिकार (Constitutional Authority)

• भारतीय संविधान का अनुच्छेद 309 (Article 309): राजस्थान सेवा नियम, 1951 का निर्माण भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक (Proviso) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन राजस्थान के तत्कालीन राजप्रमुख (वर्तमान में राज्यपाल) द्वारा किया गया।
• प्रवर्तन तिथि (Date of Commencement): यह नियम 1 अप्रैल 1951 से संपूर्ण राजस्थान राज्य में प्रभावी हुए।
• संशोधन की शक्ति (Power of Amendment): संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत राजस्थान सरकार का वित्त विभाग (नियम प्रभाग - Finance Rules Division) समय-समय पर राजपत्र (Gazette Notification) में अधिसूचना जारी कर इन नियमों में संशोधन, विलोपन अथवा नवीन उप-नियम जोड़ने के लिए पूर्णतः अधिकृत है।

2. RSR की प्रयोज्यता एवं अपवाद (Scope & Applicability)

राजस्थान सेवा नियम राज्य के अधिकांश कार्मिकों पर लागू होते हैं, परंतु कुछ विशिष्ट संवर्गों के लिए अलग सेवा शर्तें निर्धारित हैं:

किन कार्मिकों पर RSR लागू होते हैं:

1. राजस्थान राज्य की संचित निधि (Consolidated Fund of the State) से वेतन प्राप्त करने वाले समस्त नियमित सिविल सेवा कार्मिक (Civil Services Personnel)।
2. राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत मंत्रालयिक (Ministerial), अधीनस्थ (Subordinate), राज्य सेवा (State Service) एवं चतुर्थ श्रेणी कार्मिक।
3. परिवीक्षाधीन (Probationers) एवं परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer-Trainees) — विशिष्ट अधिसूचनाओं में उल्लिखित सीमाओं के अधीन।

किन पर RSR लागू नहीं होते (Non-Applicability):

• अखिल भारतीय सेवाएँ (All India Services): IAS, IPS, और IFS अधिकारी (इन पर केंद्र सरकार के All India Services Rules लागू होते हैं)।
• उच्च न्यायालय के कार्मिक: राजस्थान उच्च न्यायालय (High Court) के अधिकारी एवं कर्मचारी (जो संविधान के अनुच्छेद 229 के तहत मुख्य न्यायाधीश द्वारा बनाए गए नियमों से शासित होते हैं)।
• विधान सभा सचिवालय कार्मिक: राजस्थान विधान सभा के अधिकारी/कर्मचारी (अनुच्छेद 187 के तहत विशिष्ट नियम)।
• आकस्मिकता निधि/दैनिक वेतनभोगी: Work-charged कर्मचारी तथा आकस्मिक निधि (Contingency) से भुगतान पाने वाले दैनिक वेतनभोगी (जिनके लिए अलग से स्थायी आदेश/नियम लागू हैं)।
• आरपीएससी (RPSC) के अध्यक्ष एवं सदस्य: जिनके लिए अलग संवैधानिक विनियमावली लागू है।

3. RSR का संगठनात्मक ढांचा: भाग-I एवं भाग-II (Structure of RSR)

राजस्थान सेवा नियमों को मूल रूप से दो मुख्य भागों में विभाजित किया गया है:

                  राजस्थान सेवा नियम (RSR), 1951
                               │
       ┌───────────────────────┴───────────────────────┐
       ▼                                               ▼
   भाग-1 (Part-I)                                भाग-2 (Part-II)
 (नियम 1 से 168)                                (परिशिष्ट / Appendices)
सेवा शर्तें, अवकाश, वेतन,                     प्रत्यायोजित शक्तियाँ, मॉडल रोस्टर,
धारणाधिकार, पदभार ग्रहण काल,                 प्रपत्र (Forms GA-32, GA-141 आदि),
सेवा पुस्तिका संधारण                          चिकित्सा परिचर्या नियम एवं तालिकायें

4. RSR भाग-1 (Part-I): अध्याय-वार विषय सूची (Complete Chapter Breakdown)

RSR Part-I कुल 18 अध्यायों (Chapters) और 168 नियमों में विभक्त है। प्रत्येक अध्याय राज्य कर्मचारी के सेवाकाल के विशिष्ट चरण से संबंधित है:

5. RSR के पूरक नियम (Allied Service Rules)

समय के साथ राज्य सेवा के कई जटिल विषयों के लिए RSR के अंतर्गत स्वतंत्र नियम अधिसूचित किए गए हैं, जिनका अध्ययन RSR के साथ ही किया जाता है:

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 (CCA Rules): विभागीय जांच, अनुशासनात्मक कार्यवाहियों और लघु/दीर्घ शास्तियों के नियम।
2. राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1971 (Conduct Rules): कर्मचारियों के आचरण, संपत्ति घोषणा, राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध।
3. राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 (Revised Pay Rules): 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत पे-मैट्रिक्स (Pay Levels L-1 से L-24), वार्षिक वेतन वृद्धि एवं फिक्सेशन नियम।
4. राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 (Pension Rules): पेंशन, उपदान (Gratuity), पारिवारिक पेंशन तथा कम्यूटेशन का निर्धारण।
5. राजस्थान सिविल सेवा (कार्यभार ग्रहण काल) नियम, 1981: स्थानांतरण पर कार्यभार ग्रहण काल व यात्रा समय का निर्धारण।

6. कार्यालयाध्यक्षों (HOO / DDO) हेतु प्रशासनिक मार्गदर्शिका

किसी भी प्रशासनिक फाइल अथवा कार्मिक आदेश पर निर्णय लेते समय निम्नलिखित विधिक क्रम का परीक्षण करें:

• क्या प्रकरण RSR के मूल नियमों के दायरे में आता है अथवा इसके लिए कोई विशिष्ट सेवा नियम (Service Cadre Rules) प्रभावी हैं?
• यदि मूल RSR नियम एवं विभागीय सेवा नियम में कोई विरोधाभास हो, तो विशिष्ट संवर्ग नियम (Special Cadre Rules) को वरीयता दी जाती है।
• प्रकरण में वित्त विभाग (FD Rules) द्वारा जारी नवीनतम संशोधन अधिसूचना (Amendment Notification) का मिलान कर लिया गया है?
• किसी भी नियम में शिथिलता (Relaxation) देने की शक्ति केवल कार्मिक विभाग (DoP) एवं वित्त विभाग की सहमति से राज्यपाल में निहित है।

अस्वीकरण (Disclaimer): यह मार्गदर्शिका राजस्थान सेवा नियम (RSR), 1951 का एक विधिक व प्रशासनिक सार-संक्षेप है। किसी भी न्यायिक समीक्षा, विभागीय जांच अथवा विधिक विवाद की स्थिति में वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा प्रकाशित मूल नियम पुस्तिकाओं एवं आधिकारिक परिपत्रों (finance.rajasthan.gov.in) को ही मान्य साक्ष्य माना जाए।