Rajasthan Govt Employees Home Loan 2026: कम ब्याज दर और नए नियम

Mar 11, 2026
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Rajasthan Government Employees Home Loan Rules 2026: गृह ऋण नियम, HBA प्रावधान, बैंक टाई-अप, सैलरी कटौती एवं NOC प्रक्रिया

राजस्थान सरकार के अधीन सेवारत नियमित राज्य कर्मचारियों एवं अधिकारियों को स्वयं का आवासीय मकान बनाने, तैयार फ्लैट/मकान क्रय करने अथवा पैतृक आवास के विस्तार/मरम्मत हेतु वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए गृह ऋण (Home Loan) एवं मकान निर्माण अग्रिम (House Building Advance - HBA) के सुव्यवस्थित विधिक प्रावधान उपलब्ध हैं।

कर्मचारियों और आहरण-वितरण अधिकारियों (DDO) के मध्य अक्सर यह संशय रहता है कि क्या राज्य सरकार सीधे राजकोष से HBA का भुगतान करती है या बैंकों के माध्यम से टाई-अप ऋण मिलता है, ऋण आवेदन हेतु कार्यालयाध्यक्ष से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है, मासिक EMI कटौती के बाद न्यूनतम टेक-होम सैलरी (Net Take-Home Pay) का नियम क्या कहता है, संपत्ति को बंधक (Mortgage) रखने की प्रक्रिया क्या है, तथा क्या प्रोबेशनर-ट्रेनी होम लोन प्राप्त करने हेतु पात्र हैं।

यह संदर्भ मार्गदर्शिका सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम (GF&AR), राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1971, वित्त विभाग (नियम प्रभाग) के परिपत्रों और राष्ट्रीयकृत बैंकों (जैसे SBI Privilege Home Loan) के समझौता ज्ञापनों (MoU) के तहत राजस्थान राज्य कर्मचारियों हेतु होम लोन के नियमों, पात्रता, दस्तावेजों और DDO सत्यापन प्रक्रिया का संपूर्ण प्रशासनिक व विधिक विश्लेषण प्रस्तुत करती है।

1. विधिक आधार एवं दोहरी व्यवस्था (Statutory Framework)

राजस्थान सरकार के कर्मचारियों के लिए आवासीय ऋण की व्यवस्था दो मुख्य माध्यमों से संचालित होती है:

  • सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम (GF&AR भाग-1, अध्याय 18): राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विभागीय बजट उपलब्धता के आधार पर शासकीय कर्मचारियों को मकान निर्माण अग्रिम (House Building Advance - HBA) स्वीकृत किया जाता है।
  • बैंक टाई-अप एवं चेक-ऑफ सुविधा (Institutional Bank Tie-ups): राज्य सरकार के वित्त विभाग ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) एवं अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ विशेष समझौता (MoU) किया है, जिसके तहत राज्य कर्मचारियों को रियायती ब्याज दरों पर 'SBI Privilege Home Loan' जैसी योजनाओं के अंतर्गत ऋण स्वीकृत किया जाता है और उसकी मासिक EMI कर्मचारी के मासिक वेतन बिल (PayManager / IFMS 3.0) से चेक-ऑफ (Check-off Facility) द्वारा सीधे काटी जाती है।

2. होम लोन की पात्रता शर्तें एवं संवर्ग स्थिति (Eligibility Criteria)

सेवा स्थिति (Employment Status) पात्रता की स्थिति (Eligibility) विधिक शर्तें एवं दिशानिर्देश
स्थायी राज्य कर्मचारी (Permanent Staff) पूर्णतः पात्र (Fully Eligible) 2 वर्ष का प्रोबेशन पूर्ण होकर सेवा स्थायीकृत (Confirmed) होनी अनिवार्य है।
परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer-Trainee) सामान्यतः अपात्र (Conditional) प्रोबेशन काल में नियत पारिश्रमिक होने के कारण बैंक व्यक्तिगत रूप से लोन स्वीकृत नहीं करते, जब तक कि सह-आवेदक (Co-applicant) स्थायी सेवारत न हो।
न्यूनतम शेष सेवा (Remaining Service) कम से कम 3 से 5 वर्ष शेष कर्मचारी की अधिवार्षिकी आयु (60 वर्ष) से पूर्व ऋण की अधिकतम अवधि निर्धारित की जाती है (बैंकों में अधिकतम 70 से 75 वर्ष की आयु तक पुनर्भुगतान अनुमत है)।
सीबीआई / एसीबी जांच अथवा निलंबन अपात्र (Ineligible) अनुशासनात्मक कार्रवाई (CCA Rule 16) अथवा आपराधिक मामलों में विचारणाधीन कार्मिकों को अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी नहीं किया जाता।

3. टेक-होम सैलरी का विधिक नियम (Take-Home Pay / 33% Rule)

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम (GF&AR) तथा बैंकिंग दिशानिर्देशों के अनुसार वेतन से कटौती करने का एक अत्यंत सख्त नियम है ताकि कर्मचारी का घरेलू निर्वहन बाधित न हो:

  • न्यूनतम टेक-होम पे सीमा (Minimum 33% to 40% Net Salary):
    • जीपीएफ (GPF), राज्य बीमा (SI), आरजीएचएस (RGHS), आयकर तथा प्रस्तावित होम लोन की EMI—इन समस्त कटौतियों के बाद कर्मचारी के हाथ में उसके कुल परिलब्धियां (Gross Salary) का कम से कम 33% से 40% भाग शुद्ध भुगतान (Net Pay) के रूप में बचना विधिक रूप से अनिवार्य है।
  • DDO का वैधानिक दायित्व: यदि प्रस्तावित होम लोन की EMI शामिल करने से कर्मचारी की टेक-होम सैलरी 33% से कम होती है, तो आहरण एवं संवितरण अधिकारी (DDO) सैलरी डिडक्शन संबंधी सहमति पत्र (Check-off Consent) जारी करने हेतु अधिकृत नहीं होता।

4. कार्यालयाध्यक्ष से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC under Conduct Rules 1971)

राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1971 के नियम 18 के अनुसार किसी भी राज्य कर्मचारी द्वारा अचल संपत्ति (मकान, भूखंड या फ्लैट) खरीदने अथवा उस पर भारी वित्तीय दायित्व (ऋण) लेने से पूर्व अपने प्रशासनिक विभाग को सूचना देना अथवा NOC प्राप्त करना अनिवार्य है:

[कर्मचारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में NOC हेतु कार्यालयाध्यक्ष (DDO / HOO) को आवेदन]
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[प्रॉपर्टी का विवरण: भूखंड का पट्टा / रजिस्ट्री प्रति / विकास प्राधिकरण (JDA/UIT) अनुमोदन]
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[वेतन प्रमाण पत्र एवं विगत 3 माह की पे-स्लिप का DDO द्वारा सत्यापन]
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[विभागीय सतर्कता (Vigilance Clearance) एवं अनुशासनात्मक जांच लंबित न होने की पुष्टि]
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[सक्षम प्राधिकारी (HOO/विभागाध्यक्ष) द्वारा औपचारिक अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी होना]
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[DDO द्वारा बैंक को चेक-ऑफ सुविधा (वेतन से मासिक EMI कटौती) का विधिक सहमति पत्र प्रेषण]

5. संपार्श्विक प्रतिभूति एवं संपत्ति बंधक नियम (Mortgage Deed Rules)

राज्य सरकार के HBA नियमों अथवा बैंक लोन के तहत क्रय की जाने वाली संपत्ति को सरकारी/बैंक हितों की सुरक्षा हेतु विहित प्रक्रिया में बंधक रखा जाता है:

  1. साम्यिक बंधक (Equitable Mortgage): कर्मचारी को अपने मकान/भूखंड के मूल स्वामित्व दस्तावेज (Original Title Deeds / Registered Sale Deed / Patta) बैंक अथवा सरकार के पास जमा कराने होते हैं।
  2. CERSAI रजिस्ट्रेशन: ऋणदाता बैंक द्वारा केंद्रीय रजिस्ट्री (CERSAI) में संपत्ति के बंधक होने का ऑनलाइन विधिक प्रभार (Charge) पंजीकृत कराया जाता है।
  3. संपत्ति बीमा (Property Insurance): ऋण की संपूर्ण अवधि के दौरान मकान का प्राकृतिक आपदाओं (अग्नि, भूकंप, बाढ़) के विरुद्ध वैध बीमा संधारित रखना कर्मचारी का दायित्व होता है।

6. आयकर अधिनियम के तहत मिलने वाले टैक्स लाभ (Income Tax Deductions)

राज्य कर्मचारियों को होम लोन की अदायगी पर आयकर अधिनियम के अंतर्गत महत्वपूर्ण वित्तीय छूट प्राप्त होती है:

  • धारा 80C (मूलधन अदायगी / Principal Repayment): एक वित्तीय वर्ष में होम लोन के मूलधन के पुनर्भुगतान तथा रजिस्ट्री/स्टाम्प ड्यूटी व्यय पर अधिकतम ₹ 1,50,000/- तक की आयकर छूट प्राप्त होती है।
  • धारा 24(b) (ब्याज अदायगी / Interest Repayment): स्वयं के रहने वाले मकान (Self-Occupied House) के लिए होम लोन पर चुकाए गए वार्षिक ब्याज पर अधिकतम ₹ 2,00,000/- तक की कटौती शुद्ध कर योग्य आय से घटाई जाती है।
  • DDO को प्रमाण पत्र: आयकर छूट प्राप्त करने हेतु कर्मचारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दिसंबर-जनवरी माह में बैंक द्वारा जारी 'अनंतिम ब्याज प्रमाण पत्र' (Provisional Interest Certificate) DDO को प्रस्तुत करना होता है।

7. DDO एवं आहरण संवितरण अधिकारी हेतु ऑडिट चेकलिस्ट (DDO Inspection Checklist)

होम लोन हेतु सैलरी कटौती या अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करते समय DDO को निम्नलिखित जांच अवश्य करनी चाहिए:

  • क्या कर्मचारी का प्रोबेशन संतोषजनक रूप से पूर्ण होकर सेवा पुस्तिका में स्थायीकरण (Confirmation) दर्ज है?
  • क्या होम लोन की मासिक EMI कटने के बाद कर्मचारी की शुद्ध टेक-होम सैलरी न्यूनतम 33% से अधिक बनी रहती है?
  • राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1971 के नियम 18 के तहत अचल संपत्ति क्रय की सूचना सेवा पुस्तिका में दर्ज कर ली गई है?
  • क्या बैंक से प्राप्त 'चेक-ऑफ अधिदेश' (Check-Off Mandate) को PayManager / IFMS 3.0 पर सही बैंक डिडक्शन हेड में मैप किया गया है?
  • स्थानांतरण की स्थिति में क्या अंतिम वेतन प्रमाण पत्र (LPC - Form GA-139) में होम लोन की मासिक कटौती, बैंक का नाम और ऋण खाता संख्या अनिवार्य रूप से दर्ज की गई है?

अस्वीकरण (Disclaimer): यह मार्गदर्शिका सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम (GF&AR), राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1971 तथा वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों का एक विधिक व प्रशासनिक सार-संक्षेप है। किसी भी आधिकारिक वित्तीय आहरण अथवा बैंक ऋण अनुबंध के संदर्भ में संबंधित बैंक के दिशा-निर्देशों एवं वित्त विभाग के मूल नियमों (finance.rajasthan.gov.in) को ही वैधानिक आधार माना जाए।

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