Rajasthan Govt Employees Home Loan 2026: कम ब्याज दर और नए नियम

राजस्थान सरकारी कर्मचारियों के लिए होम लोन 2026: घर बनाने का सबसे आसान तरीका

अपना घर बनाना हर सरकारी कर्मचारी का सपना होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते आपको प्राइवेट सेक्टर के मुकाबले Home Loan पर बहुत कम ब्याज दर और विशेष सुविधाएं मिलती हैं?

इस लेख में हम SBI, PNB और राजस्थान सरकार के HBA (House Building Advance) नियमों के बारे में विस्तार से जानेंगे।

1. HBA (House Building Advance) क्या है?

राजस्थान सरकार अपने स्थाई कर्मचारियों को घर बनाने या खरीदने के लिए House Building Advance (HBA) प्रदान करती है।

• ब्याज दर (Interest Rate): यह बैंक के मुकाबले काफी कम होती है।
• अधिकतम सीमा: कर्मचारी के वेतन और सेवा काल (Service Length) के आधार पर तय की जाती है।
• किस्तें (Installments): मूलधन को 240 किस्तों में और ब्याज को 60 किस्तों में चुकाने की सुविधा मिलती है।

2. सरकारी बैंकों के "Exclusive" लोन ऑफर्स

SBI (Privilege Home Loan) और PNB जैसे बैंक सरकारी कर्मचारियों के लिए विशेष स्कीम्स चलाते हैं:

• Zero Processing Fee: सरकारी कर्मचारियों के लिए अक्सर फाइल चार्ज शून्य होता है।
• Lower ROI: साधारण नागरिकों के मुकाबले 0.05% से 0.10% तक कम ब्याज दर।
• Longer Tenure: 75 वर्ष की आयु तक पुनर्भुगतान (Repayment) की सुविधा।

3. होम लोन पर Income Tax में छूट (Double Benefit)

होम लोन लेकर आप दो तरह से टैक्स बचा सकते हैं:

• Section 24(b): होम लोन के ब्याज (Interest) पर सालाना ₹2,00,000 तक की छूट।
• Section 80C: लोन के मूलधन (Principal) भुगतान पर ₹1,50,000 तक की छूट।

4. आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Documents List)

• पिछले 3 महीने की Pay Slip (GA 55)।
• पिछले 2 साल का Form 16।
• सेवा प्रमाण पत्र (Service Certificate)।
• संपत्ति के कागजात (Registry/Pattas)।