OPS vs NPS: पुरानी और नई पेंशन योजना में अंतर और फायदे

Feb 06, 2026
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OPS vs NPS Rules & Benefits in Rajasthan: पुरानी पेंशन योजना बनाम नई पेंशन योजना, बहाली अधिसूचना 19.05.2022, पेंशन फॉर्मूला एवं ग्रेच्युटी तुलना

राजस्थान सरकार के अधीन सेवारत राज्य कर्मचारियों एवं अधिकारियों के सेवानिवृत्ति उपरांत सामाजिक एवं आर्थिक संबल हेतु संचालित पेंशन योजनाओं में पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme - OPS) और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (National Pension System - NPS) का तुलनात्मक अध्ययन सर्वाधिक संवेदनशील एवं प्रशासनिक रूप से महत्वपूर्ण विषय है।

राजस्थान सरकार द्वारा बजट घोषणा 2022-23 के क्रम में वित्त विभाग (पेंशन प्रभाग) की अधिसूचना क्रमांक F. 19(3)FD/Pen/2021 दिनांक 19.05.2022 जारी कर 01.01.2004 को अथवा उसके पश्चात नियुक्त समस्त राज्य कर्मचारियों हेतु NPS व्यवस्था को समाप्त करते हुए OPS को पूर्ण वैधानिक रूप से पुनर्बहाल किया गया।

प्रायः सेवारत कार्मिकों और आहरण-वितरण अधिकारियों (DDO) के मध्य यह संशय रहता है कि राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के तहत OPS में मासिक पेंशन की गणना किस विधिक सूत्र से होती है, पूर्ण पेंशन हेतु न्यूनतम अर्हक सेवा (Qualifying Service) कितने वर्ष आवश्यक है, पेंशन सारांशीकरण (Commutation) के नियम क्या हैं, सेवाकाल में मृत्यु होने पर पारिवारिक पेंशन (Family Pension) व ग्रेच्युटी (DCRG) के क्या अधिकार हैं, तथा एनपीएस की तुलना में ओपीएस किस प्रकार कर्मचारियों को पूर्ण वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है।

यह संदर्भ मार्गदर्शिका राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996, वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 19.05.2022, और तत्संबंधी कार्यविधि परिपत्रों के अनुसार OPS बनाम NPS के विधिक प्रावधानों, गणितीय सूत्रों, वित्तीय अंतरों और DDO ऑडिट प्रक्रियाओं का संपूर्ण प्रशासनिक व विधिक विश्लेषण प्रस्तुत करती है।

1. विधिक पृष्ठभूमि एवं राजस्थान में OPS बहाली (Statutory Framework)

  • NPS का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य: भारत सरकार द्वारा 01.01.2004 से और राजस्थान सरकार द्वारा 01.01.2004 के बाद नियुक्त समस्त सिविल कार्मिकों के लिए अंशदायी पेंशन प्रणाली (Contributory Pension Scheme / NPS) अनिवार्य की गई थी, जिसे PFRDA अधिनियम द्वारा संचालित किया गया।
  • राजस्थान में OPS बहाली (19.05.2022): राजस्थान सरकार के वित्त विभाग ने अधिसूचना क्रमांक F. 19(3)FD/Pen/2021 दिनांक 19.05.2022 द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 2 में संशोधन करते हुए 01.01.2004 को या उसके पश्चात नियुक्त समस्त कार्मिकों को पुनः 1996 के नियमों के दायरे में शामिल कर लिया।
  • GPF-2004 खातों का संधारण: 01.04.2022 से कर्मचारियों के वेतन से होने वाली 10% NPS कटौती को समाप्त कर दिया गया। इसके स्थान पर राजस्थान सामान्य प्रावधायी निधि नियम, 1997 के तहत पे-मैट्रिक्स स्लैब अनुसार अनिवार्य GPF (GPF-2004) कटौती प्रारंभ की गई।

2. OPS बनाम NPS: विधिक एवं संरचनात्मक तुलना (Structural Comparison)

तुलनात्मक बिंदु (Parameter) पुरानी पेंशन योजना (OPS - Defined Benefit) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS - Defined Contribution)
पेंशन का स्वरूप गारंटीकृत परिभाषित लाभ (Defined Benefit): सेवानिवृत्ति के समय आहरित अंतिम मूल वेतन का 50% निश्चित। बाजार आधारित अनिश्चित लाभ: शेयर बाजार एवं डेट फंड (NAV) के रिटर्न पर निर्भर। कोई निश्चित रिटर्न नहीं।
मासिक कर्मचारी अंशदान शून्य (Nil): वेतन से पेंशन मद में कोई कटौती नहीं होती (केवल जीपीएफ में सामान्य बचत कटौती)। 10% मासिक कटौती: मूल वेतन + महंगाई भत्ते (Basic + DA) का 10% प्रतिमाह वेतन से काटा जाता है।
सरकारी नियोक्ता अंशदान सरकारी राजकोष से देय (Non-contributory): सरकार पेंशन का संपूर्ण दायित्व अपने बजट से वहन करती है। सरकार 14% अंशदान कर्मचारी के PRAN खाते में जमा करती है।
महंगाई राहत (Dearness Relief - DR) वर्ष में दो बार देय (1 जनवरी व 1 जुलाई): सेवारत कर्मचारियों के DA के बराबर पेंशनर्स को नियमित DR देय। शून्य (No DR): पेंशन पर कोई महंगाई राहत नहीं मिलती; पेंशन राशि आजीवन स्थिर रहती है।
पेंशन सारांशीकरण (Commutation) अनुमत: कुल पेंशन का अधिकतम एक-तिहाई (1/3 भाग / 33.33%) एकमुश्त नकद भुगतान के रूप में लिया जा सकता है। अनिवार्य वार्षिकी: संचित कॉर्पस का न्यूनतम 40% वार्षिकी (Annuity) में लगाना बाध्यकारी है।
पारिवारिक पेंशन (Family Pension) RSR / पेंशन नियम 1996 के नियम 54/62 के तहत आश्रित को आजीवन ससम्मान पारिवारिक पेंशन देय। सीमित; वार्षिकी प्रदाता कंपनी की चुनी गई पॉलिसी शर्तों पर आश्रित।

3. OPS में मासिक मूल पेंशन की गणितीय गणना (Pension Calculation Formula)

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 54 के अनुसार सेवानिवृत्ति पर देय मासिक मूल पेंशन की गणना कर्मचारी के अंतिम आहरित मूल वेतन के आधार पर की जाती है:

मासिक मूल पेंशन (Basic Pension) = अंतिम आहरित मूल वेतन (Last Basic Pay) / 2

पूर्ण पेंशन हेतु न्यूनतम अर्हक सेवा (Qualifying Service):

  • 20 वर्ष की नियमित सेवा: राजस्थान पेंशन नियमों के तहत पूर्ण पेंशन (Full Pension) की पात्रता प्राप्त करने हेतु न्यूनतम 20 वर्ष (40 छमाही / Half-Yearly Periods) की नियमित अर्हक सेवा आवश्यक है।
  • आनुपातिक पेंशन (Pro-rata Pension): यदि किसी कर्मचारी की कुल नियमित सेवा 10 वर्ष से अधिक परंतु 20 वर्ष से कम है, तो उसे उसकी अर्हक सेवा के अनुपात में पेंशन स्वीकृत की जाती है:
    आनुपातिक पेंशन = (अंतिम मूल वेतन / 2) × (अर्हक सेवा की छमाही अवधि (अधिकतम 40) / 40)

व्यावहारिक गणना उदाहरण:

  • कर्मचारी का अंतिम मूल वेतन (Last Basic Pay): ₹ 68,000/- (Pay Level L-14)
  • कुल नियमित अर्हक सेवा: 24 वर्ष (पूर्ण 20 वर्ष से अधिक)
  • मासिक मूल पेंशन: 68,000 / 2 = ₹ 34,000/- प्रति माह
  • प्रथम माह की सकल पेंशन (Gross Pension with 50% DR मान लेते हैं):
    ₹ 34,000 + 50% DR (₹ 17,000) = ₹ 51,000/- प्रति माह

4. पेंशन सारांशीकरण (Commutation of Pension Rules)

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन का सारांशीकरण) नियम, 1996 के तहत कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति पर अपनी पेंशन का एक हिस्सा अग्रिम एकमुश्त नकद प्राप्त कर सकता है:

  • अधिकतम सीमा: कर्मचारी अपनी मूल मासिक पेंशन का अधिकतम एक-तिहाई (One-Third / 33.33%) भाग सारांशीकृत (Commute) करवा सकता है।
  • कम्यूटेशन राशि का सूत्र:
    Commutation Value = (कम्यूटेड मासिक पेंशन) × 12 × (कम्यूटेशन खरीद वर्ष गुणांक / Purchase Value)
  • पेंशन की पूर्ण बहाली (Restoration of Full Pension): कम्यूटेशन के फलस्वरूप घटी हुई पेंशन का भुगतान होता है, परंतु सारांशीकरण भुगतान की तिथि से ठीक 14 वर्ष पूर्ण होने पर पूर्ण मूल पेंशन स्वतः पुनर्बहाल (Restore) हो जाती है।

5. सेवानिवृत्ति उपदान एवं मृत्यु उपदान (DCRG Rules)

पेंशन नियम 1996 के नियम 55 के तहत सेवानिवृत्ति पर उपदान (Death-cum-Retirement Gratuity - DCRG) का भुगतान किया जाता है:

DCRG = [(अंतिम मूल वेतन + महंगाई भत्ता / DA) × अर्हक सेवा की पूर्ण छमाही संख्या (अधिकतम 66)] / 4

  • अधिकतम विधिक सीमा: राज्य सरकार द्वारा 7वें वेतन आयोग के प्रावधानों और वित्त विभाग के आदेशों के तहत DCRG की अधिकतम सीमा ₹ 20.00 लाख (महंगाई भत्ता 50% पार होने पर ₹ 25.00 लाख) निर्धारित है।
  • सेवाकाल में मृत्यु होने पर उपदान: यदि 5 वर्ष से कम सेवा वाले कार्मिक की भी सेवाकाल में असामयिक मृत्यु हो जाती है, तो उसके आश्रितों को विशेष न्यूनतम स्लैब के तहत ग्रेच्युटी का एकमुश्त सुरक्षात्मक भुगतान किया जाता है।

6. पारिवारिक पेंशन नियम (Family Pension Rules - Rule 54/62)

पेंशनर की मृत्यु होने की स्थिति में उसके वैध आश्रित परिवार को भरण-पोषण हेतु पारिवारिक पेंशन स्वीकृत की जाती है:

  1. वर्धित पारिवारिक पेंशन (Enhanced Family Pension): पेंशनर की मृत्यु की तिथि से आगामी 7 वर्ष तक अथवा मृतक के 67 वर्ष की काल्पनिक आयु पूर्ण करने तक (जो भी पहले हो), आश्रित को सामान्य पेंशन के बराबर (अंतिम मूल वेतन का 50%) वर्धित दर से पारिवारिक पेंशन मिलती है।
  2. सामान्य पारिवारिक पेंशन (Ordinary Family Pension): 7 वर्ष की अवधि पूर्ण होने के उपरांत आश्रित पत्नी/पति को आजीवन अंतिम मूल वेतन का 30% + उस पर तत्कालीन दर से महंगाई राहत (DR) देय होती है।
  3. पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम सीमा: राज्य सरकार के नियमों के अनुसार किसी भी परिस्थिति में न्यूनतम पारिवारिक पेंशन ₹ 8,850/- प्रति माह (+DR) से कम नहीं हो सकती।

7. DDO एवं पेंशन प्राधिकारी हेतु ऑडिट चेकलिस्ट (DDO Inspection Checklist)

पेंशन पत्रावली (Pension Booklet / IFMS 3.0 e-Pension Module) तैयार कर पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण निदेशालय को अग्रेषित करते समय DDO को निम्नलिखित जांच अवश्य करनी चाहिए:

  • ☑ क्या कर्मचारी की प्रथम नियुक्ति तिथि से लेकर सेवानिवृत्ति तिथि तक की संपूर्ण सेवा पुस्तिका (Service Book) का पृष्ठवार सत्यापन और अधिप्रमाणन पूर्ण है?
  • ☑ क्या अर्हक सेवा (Qualifying Service) की गणना करते समय किसी अनाधिकृत अनुपस्थिति (Dies-non) अथवा बिना मेडिकल प्रमाण पत्र के अवैतनिक असाधारण अवकाश (EOL) को कुल सेवा में से घटा दिया गया है?
  • ☑ क्या पेंशन गणना अंतिम माह में वास्तविक रूप से आहरित मूल वेतन (Last Basic Pay) के आधार पर 50% दर से सही की गई है?
  • ☑ क्या पेंशन सारांशीकरण (Commutation) का विकल्प पत्र (Form 1 / Form 2) कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित एवं प्रमाणित संलग्न है?
  • ☑ क्या कर्मचारी के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (सीसीए) नियम, 1958 के नियम 16 के तहत कोई विभागीय जांच अथवा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का न्यायिक वाद लंबित तो नहीं है (यदि लंबित है तो केवल अनंतिम पेंशन/Provisional Pension का प्रस्ताव भेजा जाए)?
  • ☑ क्या 'नो ड्यूज सर्टिफिकेट' (No Dues Certificate) राजकीय आवास, वाहन अग्रिम अथवा पुस्तकालय आदि से प्राप्त कर पत्रावली में सुरक्षित है?

अस्वीकरण (Disclaimer): यह मार्गदर्शिका राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996, वित्त विभाग (पेंशन प्रभाग), राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक F. 19(3)FD/Pen/2021 दिनांक 19.05.2022 तथा तत्संबंधी परिपत्रों का एक विधिक व प्रशासनिक सार-संक्षेप है। किसी भी आधिकारिक पेंशन निर्धारण, विवाद अथवा न्यायिक दावे के संदर्भ में वित्त विभाग एवं पेंशन निदेशालय के मूल नियमों (pension.rajasthan.gov.in / finance.rajasthan.gov.in) को ही वैधानिक आधार माना जाए।

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